आज मैं इस पोस्ट में बताऊंगा CSC ने Economic Survey की जनगणना पूरे इंडिया में पहले ही स्टार्ट कर दिया था | आज दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया है, उसी के रिगार्डिंग हमारे डिजीमेल पर एक मेल आया है जिस मेल को मैं इस पोस्ट में दे रहा हूं आप उसे पढ़ सकते हैं मेरे पूरे डिटेल में दिया गया है |
7TH ECONOMIC CENSUS LAUNCHED IN NEW DELHI
New Delhi, December 13, 2019: CSC e-Governance Services India Limited in collaboration with Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Government of India launched 7th Economic Census for Delhi using CSC network.
Shri A.K. Sadhu, Director General (SS), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) appreciated the efforts of the enterprising VLEs in undertaking various initiatives of the government. He said, “This time we are utilizing the vast network of VLEs in carrying out the Census. We are also leveraging technology and using a mobile application to do data collection, instead of paper and pen. The main challenge is to collect quality data from respondents. In this process, VLEs should have to convince people on the importance of this process. Delhi has different problems and challenges in comparison to other areas, so, we have to be prepare for that. We are confident that CSCs would help us gather timely data and create a National Asset which can be used for various policy level interventions.”
Smt G.Laxmi, ADG-ESD, Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) said, “VLEs are the key people in this whole process. Census in Delhi has been launched in later stage, because we wanted to gather some experiences.”
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The workshop was attended by CSC Delhi representatives, Department of Statistics and Program Implementation officials, and other representatives.Shri Siddhartha Kundu, ADG, MoSPI presented brief overview & implementation strategy of the 7th Economic Census. He said, “Economic Census is an opportunity for transformation to produce good quality Statistics for policy making in the quickest possible time. We collaborate with key stakeholders and leverage the power of Information Technology.”
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While welcoming the participants, Shri Nepal Chandra Sen-Head of Operations-CSC SPV said, “For the first time, Census work has been interested to CSC. Mobile app is being used in the process. MoSPI has bestowed trust on us in this work. SO, we should rise up to the challenge and meet the expectations. The Economic Census has already been launched in 20 states and 5 UTs and today, we are launching it in Delhi. CSC is a movement for enabling and empowerment of communities. The work done by our VLEs is phenomenal. Through Economic Census, we are going to build a panel of Professional enumerators.”
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के सहयोग से, भारत सरकार ने CSC नेटवर्क का उपयोग करके दिल्ली के लिए 7 वीं आर्थिक जनगणना शुरू की।
श्री ए.के. साधु, महानिदेशक (एसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) ने सरकार की विभिन्न पहलों में उपक्रम VLEs के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “इस बार हम जनगणना कराने में वीएलई के विशाल नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। हम प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठा रहे हैं और कागज और कलम के बजाय डेटा संग्रह करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। मुख्य चुनौती उत्तरदाताओं से गुणवत्ता डेटा एकत्र करना है। इस प्रक्रिया में, वीएलई को इस प्रक्रिया के महत्व पर लोगों को समझाना चाहिए। दिल्ली में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग-अलग समस्याएं और चुनौतियां हैं, इसलिए, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें विश्वास है कि CSCs हमें समय पर डेटा इकट्ठा करने और एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति बनाने में मदद करेगा जिसका उपयोग विभिन्न नीतिगत स्तर के हस्तक्षेपों के लिए किया जा सकता है। ”
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श्रीमती जी.लक्ष्मी, एडीजी-ईएसडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) ने कहा, “VLE इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लोग हैं। दिल्ली में जनगणना बाद के चरण में शुरू की गई है, क्योंकि हम कुछ अनुभव इकट्ठा करना चाहते थे। ”
कार्यशाला में सीएससी दिल्ली के प्रतिनिधि, सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकारी, और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
श्री सिद्धार्थ कुंडू, एडीजी, MoSPI ने 7 वीं आर्थिक जनगणना का संक्षिप्त अवलोकन और कार्यान्वयन रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, ” आर्थिक जनगणना संभवत: त्वरित समय में नीति निर्माण के लिए अच्छी गुणवत्ता के आँकड़े बनाने के लिए परिवर्तन का एक अवसर है। हम प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाते हैं। ”
प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, श्री नेपाल चंद्र सेन-ऑपरेशंस-सीएससी एसपीवी के प्रमुख ने कहा, “पहली बार, जनगणना का काम सीएससी के लिए रुचि रखता है। मोबाइल एप का उपयोग प्रक्रिया में किया जा रहा है। MoSPI ने इस काम में हम पर भरोसा किया है। इसलिए, हमें चुनौती को पूरा करना चाहिए और अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। आर्थिक जनगणना 20 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू की जा चुकी है और आज, हम इसे दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। सीएससी समुदायों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन है। हमारे वीएलई द्वारा किया गया कार्य अभूतपूर्व है। आर्थिक जनगणना के माध्यम से, हम पेशेवर प्रगणकों का एक पैनल बनाने जा रहे हैं। ”